नई दिल्ली, 17 अप्रैल l केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को बड़ा झटका देते हुए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पारित नहीं हो सका। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया।
विधेयक पर बहस के दौरान महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बना। विपक्ष, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल थे, ने इसे चुनावी ढांचे में बदलाव की कोशिश बताते हुए विरोध किया।
इसके अलावा कई दलों ने ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण प्रावधान न होने पर भी आपत्ति जताई। दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधित्व पर संभावित प्रभाव को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई।
बिल गिरने के बाद सरकार ने परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है।
– यश जयसवाल (प्रशिक्षु, मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़)
